पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म, नहीं हुई व्यवस्था …. जानें क्या है पूरा मामला ……..निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा, समय पर नहीं लिया फैसला ।
देहरादून।
प्रदेश की सात हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल मंगलवार रात खत्म हो गया, लेकिन शासन ने पंचायतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। पंचायत के निवर्तमान जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था में यह संवैधानिक संकट वाली स्थिति है।
प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म हो गया था। नियमानुसार कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करा लिए जाने चाहिए थे, लेकिन शासन की सुस्ती के चलते ऐसा नही हो पाया । शासन की ओर से बताया गया कि किन्ही
कारणों से समय पर चुनाव नहीं कराए जा सके ।
ऐसे में शासन ने पहले ग्राम पंचायतों में वीडीओ को प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के विरोध के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों में पंचायत प्रमुखों को और जिला पंचायतों में जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्षों को छह महीने या फिर चुनाव होने तक के लिए प्रशासक बनाया गया था, लेकिन अब ग्राम पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति को भी छह महीने पूरे हो चुके हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के संयोजक जगत मर्तोलिया बताते हैं कि पंचायतों में छह महीने के भीतर चुनाव या फिर से प्रशासकों की नियुक्ति होनी थी।
