छावनी परषिद के सीईओ वरुण कुमार ने कहा कि छावनी की भूमि पर पालिका की शटल सेवा की निविदा अपराध ।
नैनीताल।
छावनी परिषद के सीईओ वरुण कुमार का कहना है कि छावनी भूमि पर पालिका की ओर से की गई शटल सेवा की निविदा अपराध (क्रिमिनल ऑफेंस) है। यह निविदा अनाधिकृत रूप से की गई है और नियम विरुद्ध है। कैंट ने संबंधित क्षेत्र में शुल्क वसूली शुरू कर दी है। पालिका की ओर से सोमवार तक का समय मांग जाने पर शटल वाहनों को छूट दी गई है। सकारात्मक पहल न होने पर छावनी बोर्ड नियमों के तहत कार्रवाई करेगी।
कैंट कार्यालय में पत्रकार वार्ता में सीईओ ने कहा कि बीते एक वर्ष से पालिका से साथ इस मुद्दे पर वार्ता की जा रही है। इसमें कैंट की ओर से निविदा से पूर्व उन्हें बताने को कहा था, लेकिन पालिका ने बिना बताए निविदा कर दी। कैंट के विरोध पर संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, विवेक राय आदि की मौजूदगी में दोनों विभागों की बैठक में उन्हें एक तिहाई शेयर दिया जाना तय हुआ। इसके बाद पालिका को पहले 30 दिन फिर दो बार तीन-तीन दिन का समय दिया जा चुका है।
शनिवार सुबह पालिकाध्यक्ष डॉ.सरस्वती खेतवाल की ओर से सोमवार को आपात बोर्ड बैठक करने के आश्वासन पर शटल वाहनों को सोमवार तक समय दिया गया है। स्टेशन कमांडेंट की ओर से तीन दिन का समय दिया गया है।
छावनी ने शनिवार से शुल्क वसूली शुरू कर दी है। दो पहिया के लिए 50 व चार पहिया के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नैनीताल की जनता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बाहर से आने वाले निजी समेत सभी टैक्सी वाहनों से शुल्क वसूल किया जाएगा। पालिका अधिकृत शटल वाहनों को इससे छूट दी जा सकती है, लेकिन कैंट को उसका शेयर मिलने के बाद।
