वाहन स्वामियों ने एस डी एम को सौंपा ज्ञापन, बड़े आंदोलन की तैयारी में गौला खनन से जुड़े वाहन स्वामी…

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हल्द्वानी (बड़ी खबर) वाहन स्वामियों ने एस डी एम को सौंपा ज्ञापन बड़े आंदोलन की तैयारी में गौला खनन से जुड़े वाहन स्वामी बडी तैयारी में है। बुधवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे वाहन स्वामियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर उनकी समस्याओं के समाधान करने की मांग की।

वही वाहन स्वामियों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि उपरोक्त क्षेत्र में लगभग 12000 वाहन खनन कार्य के लिए पंजीकृत किए गए हैं। जो कि ट्रक एवं ट्रैक्टर के रूप में है। वर्तमान में इस कार्य में लगभग 200000 (2 लाख) परिवार (चालक परिचालक, श्रमिक, व्यवसायी एवं मिस्त्री वर्ग) प्रत्यक्ष वह अप्रत्यक्ष रूप से इसी कार्य से अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहा है और यही इनका लघु उद्योग और यही इनका एकमात्र रोजगार है।

उक्त विषय में यह कहना है कि खनन से जुड़े वाहन वर्ष में मात्र तीन से चार महीने का कार्य करते हैं उसके पश्चात परिवहन विभाग में यह वाहन 8 माह के लिए सरेंडर कर दिए जाते है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह वाहन वर्ष में मात्र 80,000 से 90,000 हजार का ही धन उपार्जन कर पाते हैं। वर्तमान में क्षेत्र के खनन से जुड़े समस्त वाहन स्वामियों के मध्य भय एवं असमंजस का माहौल उत्पन्न हो गया जो की निम्नवत है।

1- क्षेत्र की समस्त नदियों का निजीकरण किया जा रहा है। जबकि इन नदियों से हमेशा ही लक्ष्य की पूर्ति की जाती आ रही है। आज से 12 वर्ष पूर्व क्षेत्र में निजीकरण की व्यवस्था थी। जिस कारण प्रकृति का भारी दोहन कर राजस्व को काफी हानि पहुंचाई गई। लेकिन ठेकेदार रंक से राजा बन गए।

2–परिवहन विभाग द्वारा आधुनिक फिटनेस सेंटर का निजीकरण उत्तराखंड नैनीताल जिले से लगता हुआ जिला उधम सिंह नगर में पिछले वर्ष आधुनिक फिटनेस सेंटर पर फिटनेस करने पर वाहनों से ₹1800/ से ₹4000/ में होने वाली सरकारी फीस से 12000/ से 20000 तक की अतिरिक्त वसूली कर फिटनेस की गई। जिसके देखते हुए नैनीताल जिले में भी आधुनिक फिटनेस सेंटर निजीकरण कर उपरोक्त अनुसार अतिरिक्त धन वसूला जा रहा है। जिसे बंद किया जाना अति आवश्यक है। फिटनेस पूर्व की भांति परिवहन विभाग द्वारा खनन से जुड़े वाहनों पर भौतिक रूप से किया जाए।

3–जी.पी.एस को बाध्य किया जा रहा है। खनन से जुड़े वाहन खनन क्षेत्र से मात्र 7 किलोमीटर की परिधि में अपना कार्य करते हैं। जिस कारण उन वाहनों पर जीपीएस का अतिरिक्त बोझ ना डालते हुए इसकी बाध्यता को समाप्त किया जाए व 4 से 15 साल पुराने वाहनों पर ₹14000/ की फिटनेस फीस लेने का प्रावधान किया जा रहा है। जिस कारण उनसे फिटनेस का 1400 रुपये पूर्व की भांति ही विकल्प प्रावधान करने की कृपा की जाए।

उपरोक्त विषय पर माननीय जिलाधिकारी महोदया जनपद नैनीताल से समस्त पीड़ित वाहन स्वामी एवं क्षेत्र वासियों का अनुरोध है कि उक्त ज्वलंत समस्याओं पर गहन विचार कर उनको पूर्व की भांति यथावत रहने पर विचार एवं उसमें अग्रिम कार्यवाही करने की जाए।

इस दौरान गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, महामंत्री जीवन कबडवाल, सचिव इंद्र सिंह नयाल, कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी सहित दर्जनों वाहन स्वामी मौजूद रहे।

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